अमेरिकाको दृष्टिकोणमा नेपाल: रणनीतिक साझेदारीको सम्भावना र चुनौती

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सतहमा हेर्दा पारंपरिक कूटनीतिक मैत्री लागे पनि, पछिल्ला वर्षमा यो सम्बन्ध रणनीतिक चासो, मानव अधिकारको अवलोकन र लोकतन्त्रको गहिरो मूल्यांकनमा परिणत हुँदै गएको छ। सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि हालसम्म अमेरिकाले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक सहायतादेखि विकास साझेदारीसम्मका क्षेत्रमा निरन्तर साथ दिँदै आएको छ।

तर, पछिल्लो दशकमा अमेरिकी विदेश नीतिको परिधिमा नेपालको अर्थ केवल सानो हिमाली राष्ट्र भएर सीमित छैन — यो अब भारत–चीन सन्तुलन, लोकतान्त्रिक मूल्यको परीक्षण भूमि, र जलवायु–सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ।

लोकतन्त्रको अभ्यासप्रति अमेरिकी चासो

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको २०१५ को संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना समर्थन गर्छ। तर यो समर्थन ‘blank cheque’ होइन — अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, मानव अधिकार विभाग, र युएसएम्बेसी काठमाडौँले निरन्तर नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, र कानुनी शासनको अभ्यासमा निगरानी गरिरहेका छन्।

हालै सार्वजनिक अमेरिकी मानव अधिकार प्रतिवेदनले नेपालमा हुने पत्रकारमाथिको धम्की, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति निषेध गर्ने प्रयास, प्रदर्शन रोक्ने प्रहरी हस्तक्षेप, र न्यायिक पारदर्शिताको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

"नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमण मार्गप्रति हामी समर्थन जनाउँछौं, तर त्यो समर्थन त्यतिबेलासम्म हो जबसम्म नागरिक अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सशक्त बनाइन्छ," अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा लोकतन्त्र ब्युरो प्रमुखले यसै वर्षको प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

भूराजनीतिक ‘बफर’ राष्ट्रको रणनीतिक मूल्य

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति — दुई महाशक्ति भारत र चीनको बीचमा रहँदै — वाशिङ्टनका लागि रणनीतिक चासोको विषय हो। नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा नरहे पनि, अमेरिकी दृष्टिकोणमा नेपाल ‘non-aligned but strategically sensitive’ राष्ट्र हो।

विशेषगरी, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सँग जोडिएपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीको वृद्धिलाई अमेरिकाले चासोपूर्वक नियालेको छ। यसका सन्दर्भमा एमसीसी (Millennium Challenge Corporation) अनुदान सम्झौतामा भएको विरोध प्रदर्शनलाई अमेरिकाले "भ्रम फैलाइएको रणनीति" को परिणाम भन्दै आलोचना गरेको थियो।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्— "हामी नेपालमा कुनै पनि परियोजनालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने होइन, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र वातावरणमैत्री विकासको पक्षमा छौं।"

विकास साझेदारी: अनुदान, शिक्षा र स्वास्थ्य

युएसएआइडी (USAID) नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारहरूमध्ये एक हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण पूर्वाधार विकास र जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा अमेरिकाले अरबौँ रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिँदै आएको छ।

२०२५ को नीतिगत प्राथमिकतामा नेपालका लागि युएसएआइडीले ‘क्लाइमेट रेज़िलियन्स’ र ‘गभर्नन्स स्ट्रेन्थनिङ’ लाई शीर्षमा राखेको छ। विशेषगरी बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर अमेरिकी सहायताले काम गरिरहेको छ।

अर्को पाटो, अमेरिकी विश्वविद्यालय र फुलब्राइट स्कलरसिपमार्फत सयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएका छन्। अमेरिकाले नेपालमा विज्ञान, प्रविधि, प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा युवा नेतृत्व निर्माणमा पनि लगानी गरिरहेको छ।

शरणार्थी र मानव अधिकार संरक्षण

नेपालमा रहेका तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूको स्थितिप्रति अमेरिकी सरकार लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएको छ। २००७ देखि हालसम्म करिब १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थीको पुनःस्थापनाका लागि अमेरिका अग्रणी गन्तव्य बनेको छ।

तर नयाँ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालले नागरिक कागजात नदिने, ओसारपसारमा कठिनाइ हुने, र धार्मिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने घटनाप्रति अमेरिकाले ‘धेरै बेर मौन रहिरहन नसकिने’ सन्देश दिएको छ।

रक्षा सहयोग र शान्ति स्थापनामा सहभागिता

नेपालको सेनालाई अमेरिकी सेनाले ‘humanitarian response’ र ‘UN peacekeeping’ प्रशिक्षण दिने कार्य निरन्तर हुँदै आएको छ। अमेरिकी कूटनीतिमा नेपाल एउटा ‘soft security partner’ को रूपमा चिनिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा हैन, मानवीय सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

तर अमेरिका चाहन्छ — "नेपालको सुरक्षा संयन्त्र मानव अधिकारमैत्री होस्, प्रहरीद्वारा हुने दमन र असहमतिको दमन अन्त्य होस्।"

हालको चिन्ता: सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध

२०२५ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकी दूतावासले ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो। पत्रकारहरू पक्राउ पर्ने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक्ने, अनि विरोधमा हिंसा हुँदा नागरिक मारिने घटनालाई अमेरिकाले लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरित भनेको छ।

एक सार्वजनिक वक्तव्यमा दूतावासले भनेको छ—
“शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्र पहुँच कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो। हामी नेपालको सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न।”

निष्कर्षमा: अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध — अवसर र अपेक्षा

नेपालप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण मैत्रीपूर्ण छ तर सावधानपूर्ण पनि। जहाँ मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड मानिन्छ।

अमेरिका नेपाललाई ठूलो व्यापारिक साझेदार होइन, तर अस्थिर क्षेत्रको लोकतान्त्रिक उदाहरणका रूपमा हेर्छ। र यसको सफलताको कथा वैश्विक लोकतान्त्रिक मोर्चाका लागि महत्त्वपूर्ण ठान्दछ।

कसैले सोध्न सक्छ— अमेरिका किन यति चासो लिन्छ नेपालप्रति?

सारांशमा उत्तर यति हो:
नेपाल सानो देश हो, तर मूल्यको हिसाबमा सानो होइन। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सार्वभौम निर्णय क्षमतामा उभिएको नेपालले मात्रै अमेरिका र अरू लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न सक्छ।