आर्थिक सुधारको रोडम्याप: नीति निर्माणको साहस, कार्यान्वयनको चुनौती
साहसिक नीति सिफारिसको प्रयास
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बलियो पक्ष हो—नीति निर्माणको स्पष्टता र समग्र दृष्टिकोण। राज्यलाई "सुधारमुखी, समन्वित र उत्तरदायी" बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, प्रदेश र पालिकाबीच वित्तीय समन्वय, हरित पूर्वाधार, र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी जस्ता विषयमा उल्लेखनीय सिफारिस गरिएको छ।
-
सार्वजनिक शिक्षामा नतिजा आधारित शिक्षक व्यवस्थापन,
-
सरकारी स्वामित्व भएका उद्योगहरूको निजीकरण वा पुनर्संरचना,
-
कृषि अनुदानको एकीकृत डिजिटल प्रणाली,
-
मास्टर प्लान आधारित पूर्वाधार विकास,
-
संघीय वित्त आयोग गठन,
-
कर प्रणालीमा सहजता र पारदर्शिता,
-
बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि प्रविधि-मैत्री सीप विकास— यस्ता सिफारिसहरूलाई आजका युवाहरूले प्रत्यक्ष सरोकारका विषयका रूपमा लिन सक्छन्।
तर कार्यान्वयनको जोखिम उच्च छ
नीति सिफारिस त उत्कृष्ट छन्, तर मुख्य प्रश्न हो—कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? कसले गर्छ? कहिलेसम्म हुन्छ?
प्रतिवेदनमा केवल "आर्थिक सुधार कार्यदल गठन" भन्ने उल्लेख छ, तर त्यसले नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुनै संवैधानिक, कानुनी वा प्रशासनिक आधार प्रस्तुत गरिएको छैन। नतिजा के हुन्छ भने—सिफारिसहरू मन्त्रालयहरूकै फाइलको थाँतीमा सुत्न बाध्य हुन्छन्।
यति गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्री र संसदीय समितिहरूको भूमिका प्रतिवेदनमा औपचारिक मात्र छ। यस्ता दस्तावेजले तब मात्र अर्थ राख्छन् जब नीति निर्माणसहित कार्यान्वयन संयन्त्र पनि समानान्तर ढाँचामा प्रस्तुत गरिन्छ।
राजनीतिक यथार्थ र प्रतिरोधको संभावना
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारका प्रतिवेदनहरू नीतिगत भन्दा धेरै राजनीतिक प्रतिरोधको कारणले असफल भएका छन्।
-
शिक्षक युनियनहरू परिणाम आधारित मूल्याङ्कन मान्न सक्लान्?
-
राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सार्वजनिक उद्यमहरू साँच्चै निजीकरण हुन सक्लान्?
-
प्रदेश र पालिकामा आर्थिक निर्णयको अधिकार संघले सुम्पन सक्ला?
-
कर सुधार वा उद्योगको नियमन मा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिन सक्ला?
त्यसैले प्रतिवेदनले राजनीतिक अर्थशास्त्र (political economy) को यथार्थतालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
के गर्न सकिन्छ? – सुझावहरू
१. प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति गठन गरिनुपर्छ जसले प्रतिवेदनलाई चरणगत कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण गरोस्।
-
समयसीमा, बजेट लागत र जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन तालिका अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
-
संसदीय अनुगमन संयन्त्रले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन कति भयो भनेर वर्षेनी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
-
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र प्रशासन क्षेत्रका ठूला १० सुधार कार्य छानेर तिनलाई "पाइलट सुधार योजना" का रूपमा अघि बढाइनुपर्छ।
-
नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमबीच प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक बहसको वातावरण बनाइनुपर्छ।
निष्कर्ष: सपना कार्यान्वयनविनाको अभिशाप नबनोस्
अन्ततः प्रतिवेदनले सशक्त दिशा त दिएको छ तर अहिलेको नेपालमा समस्या दृष्टिकोणको होइन, इच्छाशक्तिको हो। यदि सरकारले यो प्रतिवेदनलाई राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा फरक स्तरमा बुझ्यो भने मात्र यसले कुनै अर्थ राख्छ। नत्र, यो पनि अरू आयोगका रिपोर्टहरूझैं कुनै 'टास्क फोर्स'को बहानामा ढाकछोप गरिएको काम बन्नेछ।
अब समय छ—नीति निर्माताहरूले गम्भीरता देखाउने, कार्यपालिका जिम्मेवार बन्ने र नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने। नत्र, आर्थिक सुधारको सपना, सुधारको नाममा अर्को ढोंग सावित हुन सक्छ।
No comments:
Post a Comment